रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनियाभर में सिर्फ 74 फीसदी सरकारों ने समय पर ब्योरा दिया है जबकि 22 फीसदी देशों ने 30 जून 2022 तक रिपोर्ट पेश नहीं की. जांच एजेंसियों ने पाया है कि भारत में बड़े आपराधिक नेटवर्क बंदरगाहों और अन्य माध्यमों से ड्रग्स की तस्करी बड़े पैमाने पर की जा रही है.
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