पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए देश की संसद में मिनी बजट पेश करने का फैसला किया. आईएमएफ ने पाकिस्तान से साफ कह दिया था कि उसे बेलआउट पैकेज तभी दिया जाएगा, जब वह देश की जनता को दी जा रही सबसिडी में कटौती करेगा.
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