मानवाधिकार आयोग ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. रिपोर्ट में इस मामले में दर्ज एफआईआर की स्थिति, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, घायलों को दी जा रही चिकित्सा और पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे (यदि कोई हो) के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए.
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